ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।